शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। सोशल मीडिया पर सरकार से संबंधित नेगेटिविटी कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने हर कैबिनेट मंत्री को दो लोग नियुक्त करने की अनुमति दे दी है।
सोशल मीडिया पर होगा कंट्रोल
इन लोगों की नियुक्ति को-टर्मिनस के आधार पर होगी। दरउसल, राज्य सरकार की कोशिश है कि किसी भी विभाग के मंत्री से संबंधित मीडिया में चल रही गलत जानकारी को तुंरत कंट्रोल किया जाए।
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पॉजिटिव तरीके से साझा करेंगे काम
यह दो लोग सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री और उनसे संबंधित विभाग का पब्लिक रिलेशन देखेंगे। साथ ही राज्य सरकार के काम पॉजिटिव तरीके से साझा करेंगे। इसके लिए इनको बाकायदा सैलरी दी जाएगी। ऐसा करने से यह सूचनाएं भी आसानी से साझा हो पाएंगी कि कैबिनेट मंत्री फील्ड में कहा जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं या फिर उनका अगला टूर प्रोग्राम क्या है?
कैबिनेट मंत्रियों के लिए कोठियां
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक और फैसला भी लिया है- जो कि मंत्रियों की हाउस अलॉटमेंट को लेकर है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब भविष्य में शिमला में 15 कोठियां कैबिनेट मंत्रियों के लिए इयरमार्कड होंगी। यह कोठियां ना तो बोर्ड निगम में नियुक्त राजनीतिक लोगों को दी जाएंगी और ना ही किसी अधिकारी को।
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आवंटित हो चुके हैं मिनिस्टर्स हाउस
दरअसल, अभी तक ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण देरी से मंत्री बने दो विधायकों राजेश धर्माणी और यागवेंद्र गोमा को मंत्री वाली कोठी नहीं मिल पाई थी। वहीं, अभी राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का अभी एक पद और भरा जाना है। जबकि, मिनिस्टर्स हाउस पहले से ही आवंटित हो चुके हैं।
सुक्खू सरकार का नया प्लान
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार कर्ज में डूबी हुई है। कर्ज होने के कारण बहुत सारे कर्मचारियों को समय से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इतना ही नहीं सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जनता भी ना खुश है। सोशल मीडिया पर लोग सुक्खू सरकार की व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की टिप्णियां करते हैं। इसी के चलते सोशल मीडिया पर अपनी छवि सुधारने के लिए सुक्खू सरकार द्वारा अब यह नया प्लान बनाया गया है।