शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारी वर्ग और सरकार आमने सामने आ सकती है। विधानसभा सत्र से पहले डीए और एरियर की मांग को लेकर मोर्चा खोल कर बैठे सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर 17 सितंबर को गेट मीटिंग का आह्वान किया है।

कर्मचारियों को सबक सिखाने के मुड़ में सुक्खू सरकार

इसका बड़ा कारण सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से जहां एक तरफ सुक्खू सरकार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखाने के मूड़ में है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी वर्ग भी सरकार को जवाब देने का मन बना रहे हैं।

सरकार करना चाहती है विशेषाधिकार हनन पर कार्रवाई

दरअसल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों ने 15 अगस्त पर डीए और एरियर ना मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया था और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाकर 15 दिन में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट विधानसभा सचिव को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही इन कर्मचारियों के खिलाफ आगामी नीति तय की जाएगी। सचिव यशपाल शर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा कर कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है।

कर्मचारी नेताओं ने की थी ये टिप्पणियां

बता दें कि कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ खोले गए आंदोलन में सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी को का नाम लेकर उन्हें ललकारा था। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन एवं सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्माए महासचिव कमल किशोर शर्मा के साथ ही सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन, चालक संघ और अन्य एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है। यह भी पढ़ें: स्कूल से लौट रही थी तीसरी क्लास की बच्ची, रास्ते में हुई घिनौनी हरकत- हालत गंभीर

फिर आमने सामने आ सकते हैं सरकार और कर्मचारी

सुक्खू सरकार के इस प्रिविलेज मोशन को लेकर अब कर्मचारी वर्ग एक बार फिर भड़क गया है। बीते रोज हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ की बैठक अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब आम सभा को महासभा का रूप दिया जाएगा। संजीव शर्मा ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी कर्मचारी नेता के खिलाफ खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है।

सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी नेता नाराज

कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को लेकर महासंघ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। महासंघ ने अभी भी वार्ता के रास्ते खुले रखे हैं, मगर सरकार ने अभी तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे में अब 17 सितंबर को गेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। यह भी पढ़ें: हिमाचल में बर्फबारी- फंस गए दो दर्जन मजदूर, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू

इतिहास में पहली बार लाया गया प्रिविलेज मोशन

सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ ने तय किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों पर 17 सितंबर को गेट मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया, लेकिन इसका इनाम उन्हें प्रिविलेज मोशन के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार चुने हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। यह भी पढ़ें: अवैध मस्जिद निर्माण को खिलाफ प्रदर्शन आज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

डरने वाले नहीं हैं कर्मचारी

उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन से वह डरने वाले नहीं है, उन्होंने कहा कि न तो विधानसभा में विघ्न डाला न ही विधानसभा में किसी को गाली दी, फिर भी प्रिविलेज मोशन लाया गया। प्रदेश में पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले फूंके गए। मुख्यमंत्री का घेराव किया गया मगर फिर भी प्रिविलेज पोस्ट मोशन नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों की बदौलत बनी है। यह भी पढ़ें: विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर कर्मचारी नेताओं को 15 दिन का समय, जानें मामला

सरकार का क्या रहेगा अगला कदम

उन्होंने कहा कि वार्ता का रास्ता खुला है और अगर बुलाया जाता है तो कर्मचारी वार्ता के लिए तैयार हैं। मगर सरकार ने अभी तक बात नहीं सुनी। ऐसे में महासंघ ने तय किया है कि 17 सितंबर को गेट मीटिंग की जाएगी इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे में अब देखना यह है कि हिमाचल में एक बार फिर कर्मचारी वर्ग और सुक्खू सरकार में टकराव होता है, या फिर उससे पहले ही सरकार कोई कदम उठा लेती है।

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