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November 24, 2025

सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज : बेरोजगारों-कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

बैठक में कुल 23 एजेंडा आइटम पर चर्चा होनी है

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Sukhu Cabinet Meeting

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र से पहले सुक्खू सरकार कैबिनेट बैठक करने जा रही है। यह बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद अंतिम मंजूरी दे सकती है।

सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज

बैठक में सरकार राजधानी शिमला में बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले सकती है। इससे पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब इसे औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ गई है।

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कैबिनेट के पास पहुंचे 23 एजेंडा आइटम

सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट शाखा के अनुसार, बैठक में कुल 23 एजेंडा आइटम पर चर्चा होनी है। इनमें से कई बिजली परियोजनाओं से जुड़ी नीतियों से संबंधित हैं। सरकार फिर से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर रेवेन्यू टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बैठक में सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के साथ-साथ कर्मचारियों की लंबित देनदारियों पर भी कोई उचित निर्णय ले सकती है।

ऊर्जा परियोजनाओं पर नए दिशानिर्देश संभव

हाल ही में मुख्यमंत्री ने जलविद्युत और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की थी। उसी कड़ी में कैबिनेट ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने, सौर परियोजनाओं और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है।

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ऊर्जा से जुड़े कई प्रस्ताव इस बैठक में प्राथमिकता सूची में हैं। बैठक में शिमला शहर की बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना को लेकर एक बार फिर विचार-विमर्श किया जाएगा। सरकार टेंडर प्रक्रिया में सुधार या संशोधन जैसे विकल्पों पर निर्णय कर सकती है, ताकि परियोजना को गति मिल सके।

सरकार के तीन साल पर भी होगी चर्चा

10 दिसंबर को सुक्खू सरकार के तीन साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार के तीन वर्षीय कामकाज पर रिपोर्ट तैयार की है। कैबिनेट में इस रिपोर्ट को भी विस्तार से रखा जाएगा और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।

 

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इसके अलावा उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी के विवाह के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में उपलब्ध नहीं रहेंगे। हालांकि, उन्होंने अपने विभागों के मुद्दों पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है।

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