शिमला। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शामिल ना होकर हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। 27 से 29 जुलाई तक चलने वाली नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काऊंसिल मीटिंग में पेयजल की उपलब्धता व गुणवत्ता, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, डिजिटलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप

इस बैठक में हिमाचल की ओर से सीएम सुक्खू को शामिल होना था, लेकिन सीएम सुक्खू ने राजनीति को सर्वोपरी मानते हुए इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। यह आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं।

बैठक में हिमाचल के हितों को उठा सकते थे सीएम सुक्खू

अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने बैठक में शामिल ना होने को लेकर सीएम सुक्खू पर जमकर जुबानी हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग बैठक का बहिष्कार कर सीएम सुक्खू ने हिमाचल के हितों से खिलवाड़ किया है। सीएम सुक्खू का यह फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बेहद निंदनीय भी है। यह भी पढ़ें: मां भट्टी पर बना रही थी गोलगप्पे, गैस पाइप फटने से झुलसी मासूम, छोड़ गई दुनिया

सीएम सुक्खू को अपने फैसले पर करना चाहिए विचार

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू का यह फैसला मात्र राजनीति से प्रेरित है और हिमाचल की जनता के अधिकारों से छेड़छाड़ है। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में शामिल होकर हिमाचल के लिए आवश्यक विषयों को उठाना चाहिए।

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कांग्रेस को नहीं हिमाचल की परवाह

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को सदा अपना दूसरा घर माना है। उन्होंने हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से ही अपनी ओछी राजनीति को प्राथमिकता दी और हिमाचल के हितों को ताक पर रखा है।

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बिंदल ने भी बोला हमला

वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हमने सीएम सुक्खू से आग्रह किया था कि इस बैठक में शामिल होकर हिमाचल के हितों पर बात करें, और अपना पक्ष नीति आयोग के सामने अच्छे से रखें, लेकिन सीएम सुक्खू ने इस बैठक का बहिष्कार कर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है। सीएम का यह फैसला हिमाचल के हितों पर कुठाराघात है और शायद हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा।

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