शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। व्यावसायिक शिक्षक संघ ने कंपनियों को व्यावसायिक शिक्षा से बाहर करने की मांग उठाई है। संघ ने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 1 नवंबर 2024 से शिमला में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सरकार पर MOU का दुरुपयोग का आरोप

व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया और महासचिव नीरज बंसल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र, प्रदेश सरकार और कंपनियों के बीच होने वाले एमओयू का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां शिक्षकों का शोषण कर रही हैं और उनके कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। यह भी पढ़ें: हिमाचल: 50 साल बाद चूड़धार में होगा शांद महायज्ञ, 5 क्विंटल फूल से सजेगा मंदिर

नहीं मिल रहा समय पर वेतन

संघ के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में 2174 व्यावसायिक शिक्षक 1200 स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा की पूर्व सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर करके शिक्षकों को सीधा निगम में शामिल किया था जो एक महत्वपूर्ण कदम था।

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सरकार के खिलाफ आंदोलन

अश्वनी डटवालिया ने कहा कि कंपनियों को व्यावसायिक शिक्षा से बाहर करना आवश्यक है ताकि शिक्षा को मजबूत किया जा सके और शिक्षकों को जॉब सुरक्षा मिल सके। यदि सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती, तो हमें आंदोलन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। यह भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस की दबिश: नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार व्यावसायिक शिक्षक सरकार से अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो प्रदेश में उथल-पुथल मचने की संभावना है।

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