शिमला। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। सुक्खू सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने दोनों प्रमुख चुनावी वादों को एक ही योजना के दायरे में लाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पात्र परिवारों की पहचान का सर्वे लगभग पूरा किया जा चुका है।

 

सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत करीब 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली का लाभ देने की तैयारी है। वहीं करीब 2.35 लाख से 2.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि योजना के अंतिम क्रियान्वयन से पहले पात्रता का सत्यापन और आंकड़ों के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

गरीब परिवारों को एक साथ दो बड़ी राहत

सरकार की योजना यदि तय स्वरूप में लागू होती है तो पात्र परिवारों को एक साथ दोहरा आर्थिक लाभ मिलेगा। एक ओर बिजली के बिल का बोझ कम होगा, वहीं परिवार की पात्र महिला के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपये सीधे पहुंचेंगे। सरकार का उद्देश्य अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ देने के बजाय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एकीकृत तरीके से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना बताया जा रहा है। इससे बिजली खर्च में राहत के साथ महिलाओं को घरेलू जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

 

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1.80 लाख परिवारों की पहचान का सर्वे लगभग पूरा

ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर पर सर्वे करवाकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का डाटा तैयार किया है। इसमें परिवार की आय, सामाजिक एवं आवासीय स्थिति समेत विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया है। सर्वे के प्रारंभिक आंकड़ों में करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे सामने आए हैं, जिन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्र माना जा सकता है। अब सरकार पात्र परिवारों के आंकड़ों का अंतिम सत्यापन कर रही है, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा सके।

महिलाओं के खाते में हर महीने सीधे आएंगे 1500 रुपये

योजना का दूसरा बड़ा आकर्षण महिलाओं के लिए प्रस्तावित 1500 रुपये मासिक सहायता है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 2.35 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है। सरकार की योजना के अनुसार पात्र महिला मुखिया या पात्र महिला सदस्य के बैंक खाते में यह राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इससे महिलाओं को घरेलू खर्चों में मदद मिलने के साथ उनकी आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

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2022 की दो चुनावी गारंटियों को एक योजना से जोड़ने की तैयारी

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने हिमाचल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इन दोनों गारंटियों को लेकर सरकार पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। अब इन दोनों वादों को मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के जरिए एक साथ लागू करने की तैयारी को सरकार की चुनावी गारंटियों को जमीन पर उतारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

अंतिम सत्यापन के बाद साफ होगी तस्वीर

फिलहाल सरकार पात्र परिवारों और महिलाओं के आंकड़ों का अंतिम सत्यापन कर रही है। पंचायत स्तर पर जुटाए गए डाटा को संबंधित रिकॉर्ड के साथ मिलाने और एकीकृत करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार होने की उम्मीद है। यानी अभी 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 1500 रुपये मासिक सहायता की तैयारी अंतिम चरण में है, जबकि वास्तविक लाभ वितरण के लिए सरकार को शेष प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

 

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प्रियंका गांधी के हाथों लॉन्च की चर्चा

इस महत्वाकांक्षी योजना के औपचारिक शुभारंभ को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी के हाथों योजना की शुरुआत करवाई जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि योजना इसी स्वरूप में लागू होती है तो प्रदेश के हजारों-लाखों लोगों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। खासकर महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्च के बीच गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल में राहत और महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपये की सहायता बड़ी मदद साबित हो सकती है।

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