शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने भर्तियों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 14 हजार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार का दावा है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया आगामी मार्च महीने तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि और बागवानी सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलने का रास्ता साफ हुआ है।

 

कैबिनेट बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा की गई और विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मौजूदा फैसलों के बाद सरकार का विभिन्न विभागों में कुल 50 हजार पदों को भरने का लक्ष्य है।

 

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14 हजार पदों पर भर्ती, मार्च तक नियुक्तियां देने का लक्ष्य

सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक साथ हजारों पदों को भरने की मंजूरी देकर सरकारी नौकरियों का बड़ा रास्ता खोल दिया है। विभिन्न विभागों में स्वीकृत इन पदों में वन रक्षक, शिक्षक, नर्स, रेडियोग्राफर, विशेषज्ञ डॉक्टर और बागवानी विस्तार अधिकारियों सहित कई श्रेणियों के पद शामिल हैं।

 

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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, सरकार अब तक करीब 32 हजार नौकरियां देने की बात कह चुकी है, जबकि 18 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से जारी है। अब करीब 14 हजार अतिरिक्त पदों को मंजूरी मिलने के बाद भर्ती अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने आगामी मार्च तक इन पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

वन विभाग में 500 पद, शिक्षा क्षेत्र में हजारों भर्तियां

कैबिनेट ने वन विभाग में वन रक्षकों के 500 पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों को भरने का फैसला लिया गया है। कॉलेजों में शिक्षकों के 20 पद भी भरे जाएंगे। जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के पदों को सीमित विभागीय भर्ती (एलडीआर) के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई है। वहीं, वनखंडी चिड़ियाघर के संचालन से संबंधित कार्यों के लिए 57 पदों को भरने का रास्ता भी साफ किया गया है। शिक्षा और वन क्षेत्र में इन फैसलों से एक ओर संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर पात्र उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

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स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और डॉक्टरों की भर्ती

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बैठक में स्टाफ नर्स के 500 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही 40 रेडियोग्राफर और 40 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

 

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स्वास्थ्य विभाग में इन पदों को मंजूरी मिलने से अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर नर्सिंग स्टाफ, रेडियोग्राफी सेवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह फैसला अहम माना जा रहा है।

रितु नेगी को भी मिलेगी एक करोड़ इनामी राशि

कैबिनेट बैठक का एक अन्य प्रमुख फैसला एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली महिला कबड्डी खिलाड़ियों से जुड़ा रहा। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल की खिलाड़ी रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों को सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया है। इस निर्णय को खिलाड़ियों के सम्मान और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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रितु नेगी को पुरस्कार राशि देने का फैसला भी बैठक के अहम निर्णयों में शामिल रहा। इससे पहले उनकी पुरस्कार राशि को लेकर नाराजगी की चर्चाओं के बीच अब सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये देने की मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

बागवानी और आबकारी विभाग में भी खुलेंगे रोजगार के अवसर

कैबिनेट ने बागवानी विभाग में विस्तार अधिकारी के 20 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में विभाग में पदों को भरने से संबंधित कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कर एवं राज्य आबकारी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए-आईटी) के 10 पद भरने की मंजूरी दी गई है। इस तरह भर्ती संबंधी फैसले केवल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया गया है।

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करुणामूलक नौकरी के मामलों को भी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने करुणामूलक आधार पर नौकरी से जुड़े मामलों को भी मंजूरी दी है। इससे पात्र आवेदकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन मामलों में मंजूर किए गए आवेदनों और नियुक्तियों की विस्तृत संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

युवाओं और कर्मचारियों के लिए अहम मानी जा रही बैठक

शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 200 एजेंडों पर विचार और फैसले किए जाने की जानकारी सामने आई है। करीब 14 हजार पदों को भरने की मंजूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भर्ती, वन विभाग में पदों को भरने तथा खिलाड़ियों को सम्मानित करने के फैसले बैठक के प्रमुख बिंदु रहे। अब इन भर्तियों के लिए संबंधित विभागों की ओर से भर्ती नियमों, पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की समयसीमा से जुड़ी अधिसूचनाओं का इंतजार रहेगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन प्रक्रिया और पदों के वर्गवार विवरण के लिए संबंधित विभागों तथा आधिकारिक भर्ती अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें।

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