शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के SSP संजीव कुमार गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जिसमें संजीव गांधी पर अदालत को झूठे हलफनामे के ज़रिए गुमराह करने का आरोप था। 

संजीव गांधी ने मांगी माफी

हालांकि, संजीव गांधी ने अदालत में माफीनामा पेश किया जिसे स्वीकार कर कोर्ट ने कार्रवाई को रोक दिया। यह विवाद एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) से संबंधित एक प्रावधान का हवाला देकर राज्य सरकार ने सजा के निलंबन का विरोध किया था।

 

यह भी पढ़ें : मंत्री जगत नेगी को काले झंडे दिखाने पर सियासत तेज :65 लोगों पर FIR, कांग्रेस कार्यकर्ता को भी लपेटा

 

जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर चुका था। इस मामले में अपीलकर्ता गुड्डू राम ने सजा निलंबन के लिए याचिका दायर की थी और उसी के जवाब में तत्कालीन SP शिमला संजीव गांधी ने एक हलफनामा दायर किया था।

कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

न्यायाधीश राकेश कैंथला ने इस हलफनामे को प्रथम दृष्टया झूठा करार देते हुए कहा कि यह अदालत को गुमराह करने की कोशिश थी। इसके बाद अदालत ने संजीव गांधी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश जारी किया। जवाब के साथ संजीव गांधी ने माफीनामा भी दायर किया, जिसे अदालत ने मान लिया और मामले को वहीं समाप्त कर दिया।

 

यह भी पढ़ें : HRTC बस में सवारी बनकर घुसा 'गुंडा' : ड्राइवर पर चलाए लात-घुसे, वर्दी तक फाड़ी

गुड्डू राम की सजा निलंबित

साथ ही हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता गुड्डू राम की सजा को मुख्य अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपील में समय लग सकता है और आरोपी पहले ही 18 महीने की कठोर सजा भुगत चुका है, इसलिए न्यायहित में सजा को रोका जाता है।

झूठे हलफनामों पर सख्ती

इस मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया कि झूठे शपथपत्रों को हल्के में नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि संबंधित अधिकारी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे राहत भी मिल सकती है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।