शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरमाया संजौली मस्जिद का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बावजूद आज शुक्रवार को फिर मस्जिद को लेकर तनाव देखने को मिला।

संजौली मस्जिद में पढ़ी नमाज

इलाके में पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद और हिंदू संगठनों द्वारा जताए जा रहे विरोध के बीच आज सुबह से ही संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनाय किया गया था। हिंदू संगठनों की चेतावनी और मौलवी के मना करने के बावजूद कई लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की।

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हाईकोर्ट पहुंचा मामला

वहीं, अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को ढहाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई एक दिसंबर को होगी। उधर, नमाज अदा करने आए रियासत अली ने कहा कि मस्जिद अवैध नहीं है। हम यहां नमाज पढ़ने आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हमारे साथ यहां और भी लोग आएंगे।

नहीं थम रहा मस्जिद विवाद

आपको बता दें संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बीते तीन हफ्तों से विवाद छिड़ा हुआ है। बीती 14 नवंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने नहीं जाने दिया था। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ और लोग बिना नमाज पढ़े घर लौट आए।

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थाने के बाहर गाढ़ा तंबू

विवाद को लेकर हिंदू संगठन के 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई। जिसे लेकर बीते शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाने के बार तंबू गाढ़कर धरना प्रदर्शन किया। आमरण अनशन पर बैठे समिति के लोगों ने उन पर दर्ज FIR को रद्द करने, अवैध घोषित मस्जिद का बिजली पानी काटने और मुस्लिम समुदाय की आवाजाही पर रोक लगाने जैसी मांगें उठाई हैं।

मांगों पर अड़े हिंदू संगठन

हिंदू संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों मदन ठाकुर और विजय शर्मा का कहना है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। अनशन पर बैठे हिंदू संगठन के लोगों ने शस्त्र पूजा भी की।

क्या है पूरा विवाद?

• 31 अगस्त 2024

मैहली में झगड़े में शामिल कुछ लोग संजौली मस्जिद में शरण लेने लगे, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। अगले दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए और मामला पूरे शहर में फैल गया।

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• 11 सितंबर 2024

संजौली में स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि पुलिस को पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान मस्जिद को गिराने की मांग तेज हो गई। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी खुद निगम कमिश्नर कोर्ट पहुंची और अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की।

• 5 अक्टूबर 2024

नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेश दिए। दो मंजिलें गिराई भी गईं।

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• 3 मई 2025

निगम आयुक्त ने मस्जिद की पूरी संरचना को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने का निर्देश दिया। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की। 30 अक्टूबर 2025 को अदालत ने अपील खारिज करते हुए नगर निगम के आदेश को सही ठहराया।

• 14 नवंबर 2025

देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बाहरी मुस्लिमों को मस्जिद में जाने से रोका। बहसबाजी के बाद पुलिस ने छह लोगों पर FIR कर दी, जिसने हालात फिर तनावपूर्ण कर दिए।

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