शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सात हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए तक हो गई थी। वहीं पेंशन भोगियांे की पेंशन में भी 23ण् 66 फीसदी का इजाफा हुआ था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।

10 साल बाद आता है नया वेतन आयोग

सातवें वेतन आयोग के 10 साल बाद अब पहली जनवरी 2026 की शुरूआत होने के साथ ही आठवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा। जिसका कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हिमाचल के कर्मचारी अभी तक मायूस हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की देनदारियां ही नहीं दी हैं।

 

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क्या बोले हिमाचल के कर्मचारी

हिमाचल के कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक सातवें वेतन आयोग की देनदारियों का ही भुगतान नहीं किया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जनवरी 2026 से शुरू हो रहे आठवें वेतन आयोग से पहले हिमाचल के सभी कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की देनदारियों को चुकता कर दें। ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को आने वाले समय में आठवे वेतन आयोग के लाभ मिल सकें।

 

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वेतन और पेंशन हो जाएंगे दोगुने

कर्मचारियों का कहना है कि हिमाचल में आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों का वेतन लगभग दोगुना हो जाएगा। वहीं पेंशनरों की पेंशन में भी काफी इजाफा होगा। कर्मचारियों ने बताया कि हमे उम्मीद है कि आठवा वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम 9 हजार रुपए पेंशन लेने वाले शख्स की पेंशन 25 हजार रुपए तक हो जाएगी। वहीं 18 हजार रुपए वेतन लेने वाले कर्मचारी का वेतन 34 हजार तक हो जाएगा। यानी आठवे वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन लगभग दोगुने हो जाएंगे।

 

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सुक्खू सरकार से अपील

कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द सातवें वेतन आयोग की देनदारियों को दें। उनका कहना है कि सरकार देनदारियां देने में जितनी देरी करेगी, उसका नुकसान सरकार को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में यदि सरकार समय रहते सातवें वेतन आयोग की देनदारियां का भुगतान करेगी और आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी, तो इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा।

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