कांगड़ा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत से उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने को कहा है जिनके पास शॉर्ट टर्म वीजा है। इसी बीच हिमाचल में भी 10 पाकिस्तानी नागरिक मिले है। बताया जा रहा है कि ये वापस अपने वतन पाकिस्तान नहीं जाएंगे

कांगड़ा में 10 पाक नागरिक

बताते चलें कि कांगड़ा जिले के शाहपुर में कुल 10 पाकिस्तानी नागरिक लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं। ये सभी हिन्दू परिवारों से संबंधित हैं और अपने रिश्तेदारों के पास आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नागरिकों को फिलहाल वापस न भेजने का फैसला लिया है, जबकि शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक बाघा बॉर्डर से वापस भेजने के आदेश दिए गए हैं।

 

वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया अहम फैसला

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार ने केंद्र को सूचित किया कि शाहपुर में 10 पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे हुए हैं। केंद्र ने इन नागरिकों को वापस न भेजने का निर्णय लिया, जबकि शॉर्ट टर्म वीजा वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।

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आतंकी हमले के बाद लिया गया निर्णय

भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के मेडिकल वीजा की वैधता 29 अप्रैल तक सीमित कर दी है। साथ ही, 24 अप्रैल 2025 तक के सार्क वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय हालिया आतंकी हमले के बाद बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए लिया गया है। इस फैसले के तहत कई पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें छात्र और पत्रकार भी शामिल हैं।

 

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सार्क वीजा छूट योजना का महत्व

सार्क वीजा छूट योजना (SVES) 1992 में बनाई गई थी ताकि सार्क देशों के नागरिकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को वीजा स्टिकर जारी किया जाता है, जिससे उन्हें अलग से वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।

 

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केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के कारण लिया गया है। अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार करके केंद्र को भेजें।

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