मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनी अवैध मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेश को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। 14 सितंबर को आयुक्त ने मस्जिद के अवैध हिस्से को 30 दिन के भीतर गिराने और यथास्थिति बहाल करने के आदेश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने इस निर्णय पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिसमें उनका दावा है कि मस्जिद उनकी जमीन पर स्थित है।

बिना किसी नक्शे के बनी है मस्जिद

वहीं, नगर निगम का तर्क है कि मस्जिद का निर्माण बिना पास किए गए नक्शे के किया गया है। इसके चलते नगर निगम ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की। मुस्लिम समुदाय ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण आजादी से पहले हुआ था। यह भी पढ़ें: सुक्खू सरकार ने पहली तारीख को वेतन-पेंशन देने का कर लिया इंतजाम- एरियर भी मिलेगा! पहले एक मंजिला थी, जबकि अब इसे बिना अनुमति के तीन मंजिलों में बदल दिया गया है। इस विवाद के चलते 186 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप भी लगाया गया है।

मस्जिद का बिजली-पानी कट

मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। यह सभी कार्य उस समय किए गए जब मुस्लिम समुदाय ने खुद ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराना शुरू कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यह भी पढ़ें: NIT हमीरपुर में सहपाठी ने वीडियो कॉल कर छात्रा से की बदसलूकी, हुआ निष्कासित

नहीं गिरनी चाहिए मस्जिद

मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी का कहना है कि 45 वर्ग मीटर की ज़मीन पर स्थित मस्जिद का आकार बढ़ाकर 231 वर्ग मीटर कर दिया गया है। उनका मानना है कि यह एक ऐतिहासिक संरचना है, जिसका संरक्षण होना चाहिए। इसके विपरीत, नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि यह निर्माण अवैध है और इसे गिराया जाना चाहिए।

बढ़ गया है तनाव

इस मामले में स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों की सक्रियता और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन, मस्जिद गिराने की मांग को लेकर तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में हुए प्रदर्शन में कई स्थानीय लोग शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। यह भी पढ़ें : अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन सी संसदीय समिति के बनाए अध्यक्ष

कोर्ट पहुंचा मामला

इस विवाद ने मंडी की धार्मिक और सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित किया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है जिसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

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