शिमला। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए बहुत मायने रखती है। किसी भी कारणवश अगर इस पेंशन पर रोक लग जाए तो लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग लोगों पर पड़ता है।

पेंशन ना देने पर सख्त हुआ हाई कोर्ट

ऐसा ही कुछ हुआ है HRTC के पूर्व कर्मचारियों के साथ जिनकी अक्टूबर महीने की पेंशन रोक दी गई है लेकिन कर्मचारियों की इस समस्या को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त रूख दिखाया है।

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लगातार आग्रह के बाद नहीं दी पेंशन

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लगातार पत्राचार और आग्रह के बावजूद पेंशन जारी नहीं की जा रही। इससे बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पेंशन रोक दी गई जबकि ना तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई और ना ही भुगतान रोकने का कोई कानूनी आधार है।

अगली सुनवाई से पहले आएगी पेंशन

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई से पहले अक्टूबर माह की पेंशन जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पेंशन तुरंत जारी करने के निर्देश देने की अपील की थी। साथ ही हर महीने समय पर पेंशन देने का आग्रह किया था।

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19 दिसंबर तक पेश करना होगा जवाब

हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को नोटिस जारी कर पेंशन रोकने के संबंध में 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने वकील के जरिए कोर्ट को बताया था कि सभी दस्तावेज और पात्रता होने के बाद भी उन्हें अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं दी गई है।