शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बोर्ड प्रबंधन ने NPS कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई भत्ता (DA) किस्त का लाभ देने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद करीब 6,800 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी

बोर्ड के इस फैसले से कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से लंबित मांग को भी आंशिक राहत मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है।

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दो प्रतिशत अतिरिक्त DA मिलेगा

जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत बोर्ड में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों को दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

महंगाई के बीच कुछ राहत

वेतन वृद्धि का दायरा कर्मचारी के मूल वेतन और सेवा श्रेणी पर निर्भर करेगा। महंगाई के बढ़ते प्रभाव के बीच कर्मचारियों को मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि उनके लिए कुछ राहत लेकर आएगी। बोर्ड प्रबंधन का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

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सबसे ज्यादा NPS कर्मचारी बिजली बोर्ड में

हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड उन विभागों में शामिल है जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी तक बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू नहीं हुई है, जिसके कारण लगभग 6,800 कर्मचारी एनपीएस व्यवस्था के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं।

 

इसी वजह से डीए और अन्य वित्तीय लाभों से जुड़े फैसलों का असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर पड़ता है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन एनपीएस कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय लाभ देने की मांग उठा रहे थे।

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कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

बिजली बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को अतिरिक्त डीए मिलना राहत भरा कदम है। हालांकि संगठनों ने यह भी उम्मीद जताई है कि भविष्य में कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

वेतन में दिखेगा सीधा असर

अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारियों के वेतन में बढ़े हुए DA का लाभ शामिल किया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों के मासिक वेतन में सीधा असर दिखाई देगा और उन्हें आर्थिक रूप से कुछ अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

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