शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) की वित्तीय स्थिति की जांच और समीक्षा करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति एचपीटीडीसी की मौजूदा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करेगी और छह महीने के भीतर अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगी। बता दें कि HPTDC इस समय घाटे में चल रहा है जिसे देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है।
80 हजार के मासिक वेतन ठुकराया
बता दें कि तरुण श्रीधर ने सरकार द्वारा मिलने जा रहे 80 हजार के मासिक वेतन को ठुकराया है। वे निशुल्क सेवाएं देंगे।उनका कहना है कि हिमाचल के लोगों ने उन्हें बहुत मान-सम्मान दिया है, जिसके चलते वह अपनी इच्छा से प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं।
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HPTDC की वित्तीय स्थिति
बता दें कि प्रदेश की पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में, एचपीटीडीसी के 55 होटलों में से 35 घाटे में चल रहे हैं, जो कि कुल का 63% से अधिक है। यह स्थिति राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में लगभग 9% का योगदान करता है।
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सुधारात्मक उपायों पर जोर
समिति को विशेष रूप से सीडब्ल्यूपी संख्या 9681/2023 में उठाए गए मुद्दों के आलोक में निगम को लाभ में लाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। समिति की सिफारिशें हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (पर्यटन) को प्रस्तुत की जाएंगी।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। एचपीटीडीसी समिति को आवश्यक सहायता, जैसे कार्य स्थल, आवास, भोजन और परिवहन, उपलब्ध कराएगा। यात्रा व्यय भी निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
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श्रीधर को है अनुभव
तरुण श्रीधर ने अपने सेवाकाल में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें विभिन्न जिलों के उपायुक्त और महत्वपूर्ण विभागों के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद शामिल हैं। उनकी अनुभव का लाभ समिति के कार्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।