शिमला। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के निर्माण को लेकर पूरे राज्य में उबाल है।बीते कल हिंदू संगठनों ने सभी जिला मुख्यालयों पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले शिमला में आयोजित प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद को तोड़ने का निर्णय नहीं लिया गया तो वे जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।

5 अक्टूबर को सुनवाई

बता दें कि मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में होगी। वहीं, हिंदू संगठनों ने आम लोगों से अपील की है कि इस दिन सभी नागरिकों से अपने घरों में और हनुमान मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रदर्शनकारियों ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अपनी आवाज बुलंद की और अपनी मांगों को स्पष्ट किया।

यह भी पढ़ें: कैदी की चतुराई: इलाज के बहाने पुलिस को दिया चकमा- हो गया फरार

शोएब जमई की गिरफ्तारी की भी मांग

पिछले कल हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने AIMIM के नेता शोएब जमई की गिरफ्तारी की भी मांग की। बता दें कि जमई पर शिमला पहुंच कर भड़काऊ वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। यह भी पढ़ें: मंत्री विक्रमादित्य ने मीडिया पर फोड़ा विवाद का ठीकरा! बोले- मैं पार्टी का सच्चा सिपाही

जेल भरो आंदोलन

बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को साफ चेताया है कि 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद को तोड़ने का निर्णय नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति ने पिछले कल भी जोरदार प्रदर्शन किया। समिति ने भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने, हिमाचल में अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। समिति के सदस्यों ने वाम दलों के शांति और सद्भावना मार्च पर भी सवाल उठाए और यह कहा कि यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है।

सरकार और प्रशासन अलर्ट

उधर, प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेताया है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे अपनी आगामी रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं का मामला है और वे इसे हल्के में नहीं लेंगे। यह भी पढ़ें: देश की मंडियों में हिमाचली सेब की धूम, अभी तक पहुंचे 93 लाख बॉक्स हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनके विरोध का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण को रोकना ही नहीं है, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता लाना भी है। वहीं, सरकार और प्रशासन भी इन सबके बीच अलर्ट मोड पर है। मस्जिद निर्माण विवाद में खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें