शिमला। हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण के विवादों में घिरी संजौली मस्जिद पर आज नगर निगम अपना फैसला सुना सकता है। संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ने कि सिफारिश पहले भी MC से की है। वहीं वक्फ बोर्ड भी अवैध हिस्से को सील करने की वकालत कर चुका है।

MC आयुक्त सुना सकते है फैसला

MC आयुक्त भूपेंद्र अत्री आज इस विवाद पर बड़ै फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद ही मस्जिद कमेटी MC आयुक्त से मिलने पहुंची थी। जहां उन्होंने अवैझ निर्माण को गिराने की सिफारिश रखी। यह भी पढ़ें: हिमाचल के देवभक्तों को किसने बोला ‘आतंकवादी’ : FIR दर्ज- जानें डिटेल वहीं, मस्जिद कमेटी का कहना था कि वह प्रेम प्यार के साथ रहना चाहते है। किसी को आपत्ति ना हो इसलिए अवैध मस्जिद निर्माण गिराया जाना चाहिए।

अवैध निर्माण को कबूल चुकी है कमेटी

बता दें कि शिमला मस्जिद विवाद के बाद से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी मस्जिद पर सवाल उठने शुरू हो चुके है। शिमला के बाद मंडी और सुन्नी में विवाद पनपा। वहीं, हिंदू संगठनों पर 11 सितंबर के प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से लोग आहत थे। जिसके कारण कई बाजार दूसरे दिन बंद भी दिखे। वहीं अवैध मस्जिद निर्माण की बात को मस्जिद कमेटी कबूल कर चुकी है। इसलिए आज इस पर फैसला आना संभावित माना जा रहा है। यह भी पढ़ें: चाबी के खेल ने फंसाया- नशे में धुत सूबेदार उठा ले गया किसी और की कार

14 सालों में 45 पेशियां

बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण पर 45 पेशियां अब तक हो चुकी है, लेकिन निर्णय नहीं आया। वहीं, आज प्रदेशवासियों की नजर एमसी के फैसले पर टिकी है। 14 सालों से चल रही सुनवाई में क्या फैसला होगा ये देखना रहेगा। बता दें कि संजौली मस्जिद 1947 से पहले बनी थी। तब यहां कच्ची व दो मंजिला मस्जिद थी, लेकिन अब यह 5 मंजिला इमारत के रूप में संजौली में खड़ी दिखाई देती है। यह भी पढ़ें: शेयर मार्केट से मोटा ब्याज कमाने चला था युवक, लगा 1.25 करोड़ का चूना

7 सितंबर को भी हुई थी सुनवाई

इसी मामले में 7 सितंबर को MC कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से अवैध निर्माण का ब्यौरा मांगा गया था, जिसके कई सवालों के जवाब कमेटी के पास नहीं था। जसके बाद संबंधित जेई को फ्रैश स्टेट्स रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे।

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