शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही यानि जनवरी से मार्च के लिए लोन लिमिट के लिए आवेदन कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी दस्तावेज केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेज दिए हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल से दिसंबर तक की लोन लिमिट पहले ही जारी कर दी थी और अब आखिरी तिमाही के लिए लोन की लिमिट अलग से दी जाएगी।

500 करोड़ रुपये का लोन मिलेगा

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए हिमाचल को अप्रैल से दिसंबर तक लगभग 6200 करोड़ रुपये की लोन लिमिट मिली थी, जिसमें से 500 करोड़ रुपये का लोन अभी तक बाकी है। सरकार इस बाकी राशि को लोन के रूप में लेगी। यह लोन जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में RBI के माध्यम से खुली बोली के जरिए राज्य सरकार के खाते में आ जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : कार और पिकअप में जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग थे सवार

पेंशन अदायगी में भी हो सकता है उपयोग

यह लोन राशि नवंबर माह की पेंशन अदायगी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सरकार ने पहले ही जनवरी से मार्च तक की लोन लिमिट के लिए आवेदन कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष में हिमाचल को आखिरी तिमाही के लिए 1700 करोड़ रुपये की लोन लिमिट प्राप्त हुई थी और यह राशि पूरी तरह से उपयोग की गई थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 16 साल के लड़के को हुआ पेट दर्द, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

आर्थिक चुनौती से जूझेगा राज्य

हिमाचल सरकार को केंद्र से हर वर्ष लगभग 8000 करोड़ रुपये की लोन लिमिट मिलती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती आने की संभावना है। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगले साल से आधी हो जाएगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें