शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह फैसला प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि प्रदेश का मानसून सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। जिसके मध्यनजर कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रभाव पड़ेगा।

11 से 21 तक छुट्टियां कैंसिल

शिक्षा विभाग ने 11 से 21 दिसंबर तक प्रस्तावित छुट्टियों और टूर प्रोग्राम पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस बुलाया जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर रहना होगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : ओवर रनिंग से बिगड़ी थी राधव की तबीयत, परिजनों ने लगाए आरोप विभाग ने यह भी कहा है कि सभी शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर जल्द तैयार किए जाएं, ताकि विधानसभा में इन सवालों का सही जवाब दिया जा सके। अधिकारियों को इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए तुरंत जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग के हर शाखा में रहेगा एक अधिकारी तैनात

विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी को रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस पहुंचना होगा और शाम 5 बजे के बाद भी उन्हें कार्यालय में मौजूद रहना होगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल में मौसम की बेरुखी बरकरार- ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

इनकी छुट्टियां हुई रद्द

शिक्षा विभाग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं जो विधानसभा से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने में मदद करेंगे। यह भी पढ़ें : हिमाचल : सलाखों के पीछे बैठे तस्कर ने बताए साथियों के ठिकाने, करते थे चरस की डील इसमें अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक फाइनेंस एंड अकाउंट, संयुक्त निदेशक कॉलेज, सह निदेशक उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर NCC, चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक और प्रिंसिपल डाइट शामिल हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है।

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