सोलन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने SP बद्दी इल्मा अफरोज की जल्द तैनाती को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

इल्मा अफरोज की तैनाती को बताया जरूरी

याचिकाकर्ता सुचा सिंह ने अदालत से आग्रह किया था कि इल्मा अफरोज की तुरंत बद्दी में तैनाती की जाए, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उनका कहना था कि इल्मा के कार्यकाल में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में अवैध गतिविधियों, विशेषकर ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिससे जनता में सुरक्षा का अहसास हुआ था। यह भी पढ़ें : HC के नए चीफ जस्टिस का हिमाचल से है अनोखा रिश्ता- राजभवन में लेंगे शपथ

ड्रग और खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

सुचा सिंह ने अदालत में दलील दी कि इल्मा अफरोज ने इन क्षेत्रों में ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की। उन्होंने अवैध खनन और नशीले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाके में पहली बार आम लोग पुलिस के सुरक्षा में महसूस करने लगे थे, लेकिन जब से इल्मा अवकाश पर गईं, क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आया और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। यह भी पढ़ें : हिमाचल : जवान बेटे की कमरे में पड़ी मिली देह, सदमे में पूरा परिवार

सीएम के पास पहुंची शिकायत, नहीं लिया एक्शन

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि नवंबर में सीएम सुखविंदर सुक्खू से इल्मा की बद्दी में एसपी के रूप में तैनाती की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद, 9 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि कोर्ट ने इल्मा अफरोज पर विश्वास जताया था और एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की जांच उनके हवाले की थी। बावजूद इसके उनका ट्रांसफर न करने के कारण उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया था। यह भी पढ़ें : हिमाचल : शाही महात्मा गैंग के 4 और लोग अरेस्ट, साथियों ने बताया ठिकानों का पता

इल्मा अफरोज की वापसी का इंतजार

इल्मा अफरोज ने 16 दिसंबर 2024 को पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया, लेकिन फिलहाल वह एसपी बद्दी के रूप में अपनी तैनाती के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रही हैं। इस बीच, जनहित याचिका के माध्यम से उनकी जल्द नियुक्ति की मांग की गई है, ताकि क्षेत्र में फिर से कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके।

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