शिमला: हिमाचल के कर्मचारियों को DA और एरियर के लिए अभी और इंतजार करना होगा। CM सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों से डीए व एरियर के भुगतान के लिए 7-8 महीने का और समय मांगा है। जिसके बाद कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ ने सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए आज जरनल हाउस बुलाया है।

जनता अमीर, सरकार गरीब

CM सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वह एक साथ बड़ी किश्तों का भुगतान कर सके। हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधरने में अभी समय लगेगा। वहीं CM का कहना है कि प्रदेश में जनता अमीर है, लेकिन सरकार गरीब है। सरकार के ऊपर अभी कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है।

अभी और सब्र करें कर्मी

CM का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक हालत में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है। ऐसे में अगर सब्सिडी देते रहें तो प्रदेश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ऐसे में सक्षम लोगों को सब्र करने की जरूरत है। सक्षम लोगों को सब्सिडी का लाभ देना गलत है।

कर्मियों का टूटा सब्र का बांध

वहीं, DA और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर ना मिलने से कर्मचारी नाराज हो गए हैं। कर्मियों को विश्वास था कि 15 अगस्त के दिन हिमाचल सरकार उनके लिए एरियर और DA की घोषणा करेगी। लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जिसके बाद आज सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में हो रहे जरनल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मी जुटे हैं।

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सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें

एक मंच पर जुटे कर्मचारियों से सुक्खू सरकार की दिक्कतें बढ़ सकती है। क्योंकि इस जरनल हाउस में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला किया है। आज बैठक में फैसले के बाद सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी की जा सकती है। DA और एरियर और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोले जाने की खबर भी सामने आ रही है।

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मागों पर अड़े कर्मचारी

पिछले दिनों, 17 अगस्त को हुई बैठक में भी सचिवालय सेवा परिसंघ ने सरकार को घेरा था जिसमें यह कहा गया था कि सरकार CPS, OSD, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, लेकिन कर्मचारियों का हक समय पर मिलना चाहिए। वहीं कर्मचारियों द्वारा मंत्रियों के कमरों में 50 लाख की एडिशनल अल्टरेशन करने पर भी सवाल उठाया गया था।

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