शिमला। हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों में कोई बदलाव न करने को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में बिजली बोर्ड की टैरिफ दरों पर चर्चा की गई। CM सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिजली दरें कम रखने के लिए प्रयास करें, और यह सुनिश्चित करें कि बिजली महंगी न हो।

इनकी सब्सिडी होगी खत्म

शिमला में हुई इस बैठक में CM ने यह स्पष्ट किया कि बिजली बोर्ड के कार्य में नए उपायों को शामिल किया जाए, ताकि सेवा में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जनवरी से ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल के बेटा सेना में बना लेफ्टिनेंट, बचपन से था देश सेवा करने का सपना

फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भर्ती

बैठक में CM ने फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टीमेट की भर्ती करने का निर्णय लिया। इससे विद्युत आपूर्ति सेवा में सुधार होगा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करेगी, जिससे बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल: कंधे पर पालकी.. उसमें मरीज, डेढ़ घंटा पैदल चल सड़क तक पहुंचाया

वित्तीय स्थिति की मजबूती के लिए बढ़ाएंगे कदम

CM ने बताया कि हाल ही में उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में युक्तिकरण किया गया था, जिससे बोर्ड को लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। CM ने कहा कि सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दे रही है और अधिकारियों को स्टाफ युक्तिकरण की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

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