शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार विकास परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बाजार से एक बार फिर ऋण जुटाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर बाजार से धन जुटाएगी।

700 करोड़ का कर्ज जुटाएगी सरकार

सरकार 13 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगी। इन प्रतिभूतियों की बिक्री 7 जुलाई को आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-नीलामी से होगी। प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जमा की जाएंगी, जबकि गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों का समय सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

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विकास योजनाओं पर खर्च होगी राशि

सरकार की ओर से जुटाई जाने वाली 700 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में किया जाएगा। इससे विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

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13 साल की होगी अवधि

जारी की जा रही सरकारी प्रतिभूतियों की अवधि 13 वर्ष होगी। इनकी शुरुआत 8 जुलाई 2026 से होगी और इनकी मैच्योरिटी 8 जुलाई 2039 को होगी। यानी सरकार इस अवधि के बाद निवेशकों को मूलधन लौटाएगी।

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