शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से केंद्र सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब कक्षा पांच और आठ में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। बता दें कि यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और छात्रों को उनके प्रदर्शन के प्रति जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कक्षा पांच और आठ में लागू होगा नो डिटेंशन पॉलिसी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत की गई संशोधन नीति को अब हिमाचल में लागू किया जाएगा। यह भी पढ़ें : साल 2025 : सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को गिफ्ट, आज एक साथ आएगी सैलरी-पेंशन इस संशोधन के अनुसार कक्षा पांच और आठ में छात्रों को फेल करने का प्रावधान है, जबकि पहले यह प्रावधान केवल कक्षा आठ तक लागू था। अब कक्षा पांच और आठ में फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, लेकिन अगर वे फिर से असफल रहते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में पुनः पढ़ाई करनी होगी।

दोबारा परीक्षा देने का मौका

नई नीति के अनुसार, कक्षा पांच और आठ के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने के बाद दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यदि इस परीक्षा में भी वे असफल रहते हैं, तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा और अगले वर्ष वही कक्षा फिर से करनी होगी। यह निर्णय छात्रों को ज्यादा मेहनत करने और पढ़ाई में गंभीरता लाने के लिए प्रेरित करेगा। यह भी पढ़ें : हिमाचल : न्याय के देवता का जन्मदिन आज, नहीं करते किसी को निराश

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद

अभी तक कक्षा आठ तक छात्रों को फेल नहीं किया जाता था और छात्रों को उनके प्रदर्शन के बावजूद अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। हालांकि, इस नीति का परिणाम यह हुआ कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी, जिसका असर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ा। यह भी पढ़ें : हिमाचल: डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिखा, चिकित्सक नहीं हैं; दूसरी जगह करवा लो इलाज

भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जाएगी

वहीं, बैठक में यह भी चर्चा हुई कि राज्य के शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे। खासतौर पर वाणिज्य और गणित प्रवक्ताओं की भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्तियां की जाएं ताकि शिक्षण स्तर में सुधार हो सके।

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