शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेकर कर्मचारियों, दिव्यांगजनों, होमगार्ड जवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को राहत देने की पहल की है। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक-एक हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

 

वहीं, 100 फीसदी दिव्यांग व्यक्तियों को अब हर महीने 3,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 489 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पैकेज देने और दूध उत्पादकों को मिलने वाले प्रोत्साहन को दोगुना करने जैसे फैसले भी बैठक में लिए गए हैं।

 

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। इन फैसलों के जरिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों के मानदेय और जनसुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों पर राहत देने का प्रयास किया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत

प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कैबिनेट से राहत भरा फैसला आया है। सरकार ने दोनों श्रेणियों के मानदेय में एक-एक हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाएं दे रही महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी योजनाओं और महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी गतिविधियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने के फैसले को उनके काम के प्रति प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।

वन मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया

इसी तरह से सुक्खू सरकार ने वन मित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया है। वन मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला किया। 

 

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100 फीसदी दिव्यांग व्यक्तियों को अब 3,000 रुपये पेंशन

सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी अहम निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 100 फीसदी दिव्यांग व्यक्तियों की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से पात्र दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कुछ अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है।

489 विशेष पुलिस अधिकारियों का बढ़ेगा मानदेय

पुलिस व्यवस्था में योगदान दे रहे विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। प्रदेश के 489 एसपीओ के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस वृद्धि के बाद उनका मासिक मानदेय 9,200 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा शिमला जिले के कोटी में पुलिस पोस्ट खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके संचालन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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होमगार्ड जवानों को भर्ती में बड़ी राहत

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के इच्छुक पात्र होमगार्ड जवानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का निर्णय किया है। इस फैसले से पात्र होमगार्ड जवानों को भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलेगी। हालांकि, भर्ती के लिए लागू अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों और चयन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

एसएमसी शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा

कैबिनेट बैठक का एक अहम फैसला एसएमसी शिक्षकों से संबंधित रहा। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे इन शिक्षकों के लिए सरकार ने एलडीआर नीति के तहत नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बैठक में बचे हुए एसएमसी शिक्षकों को सीमित विभागीय भर्ती के माध्यम से नियमित करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।

 

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दूध उत्पादकों को अब 6 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन

दुग्ध उत्पादकों और सहकारी दुग्ध समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने दूध पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। अब सहकारी समितियों को पहले दिए जा रहे तीन रुपये प्रति लीटर के बजाय छह रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले से पात्र दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलने और सहकारी दुग्ध संग्रहण व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से जुड़े परिवारों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जलाशय की मछली का MSP 100 रुपये प्रति किलो तय

कैबिनेट ने जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत जलाशय में पकड़ी गई मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यदि मछली की नीलामी में कीमत इससे कम रहती है, तो अंतर की भरपाई के लिए राज्य सरकार प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपये तक की सब्सिडी देगी। सरकार के इस कदम से मछुआरों को कम कीमत मिलने की स्थिति में आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी आय को सहारा मिलेगा

ट्राउट मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपये तय

मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ट्राउट मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 20 रुपये निर्धारित करने की नीति को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य ट्राउट उत्पादन से जुड़े लोगों को समर्थन देना और मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

 

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सुजानपुर होली मेले को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा

हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में सरकार ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर होली मेले को राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से मेले को देश-विदेश में पहचान दिलाने, पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने की संभावनाएं मजबूत होंगी।

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पैकेज

कैबिनेट ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए विशेष राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को आर्थिक और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना है। राहत पैकेज के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाली सहायता संबंधित सरकारी प्रावधानों और निर्धारित शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

 

कुल मिलाकर, सुक्खू सरकार की इस कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों के मानदेय, पुलिस भर्ती, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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