शिमला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को 15 अगस्त पर डीए और एरियर को लेकर मचे बवाल के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाकर 15 दिन में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं।
15 दिन में तलब करें जवाब
बता दें कि यह कार्रवाई तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद हुई है। मंत्री द्वारा ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था। जिसके बाद अब 15 जिन में रिपोर्ट भेजी जानी और यह जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।
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वहीं, इस पर विषय पर अगला निर्णय लेंगे।विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा गया जिसमें कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है।
कर्मचारी नेताओं ने की थी ये टिप्पणियां
बता दें कि कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ खोले गए आंदोलन में सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी को का नाम लेकर उन्हें ललकारा था। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संगठन एवं सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा, महासचिव कमल किशोर शर्मा के साथ ही सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन, चालक संघ और अन्य एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वीडियो
आंदोलन के दौरान डीए व संशोधित वेतनमान का एरियर जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जनरल हाऊस बुलाया था। जिसमें सरकार पर भी कई कर्मचारी नेताओं ने टिप्पणी की थी। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसके बाद कंडक्ट रूल के तहत 6 कर्मचारी नेताओं को नोटिस भी जारी किए गए थे।
कर्मचारियों ने दिए थे जवाब
कंडक्ट रूल के तहत कर्मचारी नेताओं को मिले नोटिस का जवाब भी दिया जा चुका था। जिसके बाद संबंधित कर्मचारी नेताओं पर सरकार एक्शन लेने के मोड में आ चुकी है।
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हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र तक कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। हालांकि इस खबर के बाद अब कर्मचारी संघ क्या करता है यह देखने वाला विषय रहेगा।