शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही हैं। वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन का पूरा फोकस अब आरक्षण रोस्टर तय करने पर है। इस बार वार्ड सीमाओं में बड़े बदलाव होने के कारण रोस्टर निर्धारण पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है।

दो दिन में आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश

पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 25 मार्च तक पंचायतों और नगर निकायों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाए। इसके लिए एक तय फॉर्मूला भी साझा किया गया है, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।

 

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इन सीटों को ओपन करने का लिया है निर्णय

सरकार ने इस बार एक अहम बदलाव करते हुए उन सीटों को ओपन करने का निर्णय लिया है, जो पिछले दो कार्यकाल से आरक्षित थीं। इससे कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। वहीं, नए वार्ड बनने और सीमाएं बदलने के कारण प्रशासन को पुराने और नए आंकड़ों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

 

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जिससे प्रक्रिया और चुनौतीपूर्ण हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि रोस्टर जारी करना बेहद महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग को अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी करना अनिवार्य है।

मंत्री बोले- अब रोस्टर जारी करना अगला अहम कदम

संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन और चुनाव अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं, 31 मई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी पुष्टि की है कि अब रोस्टर जारी करना अगला अहम कदम है।