शिमला। हिमाचल प्रदेश में टैक्स चोरी के खिलाफ आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रहे मालवाहक वाहनों पर विभाग ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के द्वारा हालिया जांच में 35, 409 वाहनों से 17 लाख 54 हजार 668 रुपये की पेनल्टी वसूल की गई है। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है, जो बिना टैक्स चुकाए सामान ढोते पाए गए है।

2.5 करोड़ का राजस्व बचाया

आबकारी विभाग ने बीते नौ महीने में कुल 2.5 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया है। इस राशि में से तीन लाख 50 हजार 308 रुपये टैक्स के रूप में वसूल किए गए हैं, जबकि दो करोड़ 55 लाख 55 हजार 113 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : खाना खा रहा था परिवार, उठकर कमरे में चली गई महिला और… इस अभियान के दौरान विभाग ने 5 लाख 19 हजार 422 रुपये की जांच के बाद अढ़ाई करोड़ रुपये का जुर्माना और साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में राशि जमा की।

ई-वे बिल लेना अनिवार्य

राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक कीमत के सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए ई-वे बिल लेना अनिवार्य है। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए आबकारी विभाग ने एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। विभाग ने अलग-अलग टीमों को तैनात कर सीमावर्ती इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में आवाजाही कर रहे मालवाहक वाहनों पर खास ध्यान दिया है। इसके अलावा, राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी इन टीमों को तैनात किया गया है, जो बिना टैक्स चुकाए सामान ढोने वाले वाहनों की सख्ती से जांच कर रहे हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : 40 साल का इंतजार खत्म, आज रस्सी से पहाड़ी पार करेंगे सूरत राम

दिसंबर में हुई बड़ी जांच

दिसंबर महीने में विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 35, 409 वाहनों की जांच की और बिना टैक्स चुकाए सामान ढोने वाले इन वाहनों से 17 लाख 54 हजार 668 रुपये का जुर्माना वसूला। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए वाहनों पर बिना टैक्स चुकाए माल ढो रहे थे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस महीने कोई भी वाहन टैक्स के साथ माल ढोते हुए नहीं पाया गया, जो इस कार्रवाई की सख्ती को दर्शाता है। यह भी पढ़ें : हिमाचल विवि में नाइट ड्यूटी पर गया था युवक, सुबह परिजनों को मिली देह

राजस्व बढ़ाने के लिए जारी रहेगी जांच

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग का कहना है कि सीमा क्षेत्र के वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के भीतर भी वाहनों की नियमित जांच की जाएगी ताकि टैक्स चोरी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके।

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