शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत कामगारों की मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया है।

हजारों कामगारों को दिया तोहफा

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र कामगारों की मासिक पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों निर्माण श्रमिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगी नई पेंशन

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। अब कामगार कल्याण बोर्ड ने इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संशोधित पेंशन दरें लागू कर दी जाएंगी। बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

एक ही पेंशन का मिलेगा लाभ

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र कामगार केवल एक ही पेंशन के हकदार होंगे। वे या तो कामगार कल्याण बोर्ड की पेंशन ले सकेंगे या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा।

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वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 70 वर्ष तक की आयु वाले पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह और 70 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

पेंशन के लिए ये शर्त जरूरी

बोर्ड ने पेंशन के लिए पात्रता की शर्त भी तय की है। इसके अनुसार लाभ केवल उन्हीं कामगारों को मिलेगा, जो पिछले लगातार तीन वर्षों से बोर्ड में पंजीकृत हैं। यदि किसी कामगार ने अंतिम तीन वर्षों के दौरान अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया है या पंजीकरण नहीं करवाया है तो वह इस पेंशन का पात्र नहीं होगा।

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कई कल्याणकारी योजनाओं का मिलता है लाभ

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा, मातृत्व सहायता, विवाह सहायता और अन्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी संचालित करता है। बोर्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद तैयार हुआ प्रस्ताव

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा के बाद तैयार किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकती है।

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सरकार को भेज दिया है प्रस्ताव

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के उन सभी पात्र कामगारों को लाभ मिलेगा, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार बोर्ड में पंजीकृत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि e-kyc की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पेंशन का भुगतान सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

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