शिमला।  हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। बता दें कि इस कसरत में सरकार लंबे समय से लगी थी। 

कहीं भी हो सकते है तबादले

इस फैसले के साथ ही प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों द्वारा जिला कैडर बहाल करने की मांग को खारिज कर दिया है। अब राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी राज्य भर में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। 

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वरिष्ठता पर होगी चर्चा

सरकार का मानना है कि इस निर्णय के साथ ही भू-अभिलेख निदेशक को पटवारियों और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना मामलों को भी निदेशक स्तर पर निपटाया जाएगा। 

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कर्मचारियों में विरोध

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक भर्ती नियमों में बदलाव नहीं होता, तब तक रिक्त पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा इस कदम का राजस्व कर्मियों ने विरोध किया है, क्योंकि वे अपनी पुरानी मांगों को लेकर कई बार सरकार को ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई।

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