शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और वेतन मिल रहा है। हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत 1081 ग्राम रोजगार सेवकों के लिए यह खुशखबरी नहीं है।

बजट की कमी का बहाना

ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम रोजगार सेवकों के लिए वेतन संबंधी निर्देश तो जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा घोषित महंगाई भत्ता उन्हें नहीं मिल पाएगा। विभाग ने बजट न होने का तर्क देकर मार्च 2023 से ग्राम रोजगार सेवकों का महंगाई भत्ता और अन्य देय राशि रोक दी है। इस बार की बढ़ोतरी को मिलाकर कुल महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत हो गया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में बंद किए जा रहे राशन कार्ड, जानें क्या है पूरा मामला

मुख्यमंत्री से आग्रह

वहीं, ग्राम रोजगार सेवक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उन्हें भी रुका हुआ महंगाई भत्ता और इस बार घोषित महंगाई भत्ता जारी किया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समान काम समान वेतन के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि ग्राम रोजगार सेवकों को भी लाभ मिल सके। यह भी पढ़ें : हिमाचल : बहन के घर शादी की रस्म निभाने गए थे पांच भाई, एक साथ जली चिताएं

एरियर और भत्ते का मुद्दा

यशवंत ठाकुर ने कहा कि विभाग ने अभी तक ग्राम रोजगार सेवकों का एरियर भी नहीं दिया है, न ही किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और कॉन्ट्रेक्ट पीरियड में दी गई छूट से भी कई ग्राम रोजगार सेवक वंचित हैं। कई ग्राम रोजगार सेवक अपने कॉन्ट्रेक्ट की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित स्केल नहीं दिया गया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल में आज बिजली बोर्ड कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, ब्लैक आउट की भी दी चेतावनी

सरकार मानेगी बात?

ग्राम रोजगार सेवक संघ ने सरकार से उचित कदम उठाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। यदि सरकार बजट में प्रावधान करती है, तो उन्हें पेंशन और अन्य लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब और कैसे कार्रवाई करती है।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें