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May 29, 2025

हिमाचल में NTT भर्ती- 6,297 पदों के लिए 14 कंपनियां लेंगी आवेदन, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं

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Sukhu Government

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यभर में 6,297 प्री-प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्री-प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती

इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HPSEDC) ने 14 पंजीकृत निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों का चयन किया है। ये कंपनियां शिक्षा खंड स्तर पर खंडवार विज्ञापन जारी करेंगी और चयन प्रक्रिया संचालित करेंगी। भर्ती प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से आरंभ होने की संभावना है।

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क्या रखी गई हैं शर्तें?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवार-

 

  • हिमाचल का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • बारहवीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को योग्यता में 5% अंकों की छूट दी जाएगी।
  • नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT), प्री-स्कूल एजुकेशन या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या नर्सरी BED. किए हुए उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन?

इन शिक्षकों को सरकारी नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षक" के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी का शुल्क, जीएसटी और अन्य खर्च शामिल होंगे।

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शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया

प्रत्येक स्कूल में यह प्रशिक्षक संबंधित स्कूल के सबसे वरिष्ठ शिक्षक की निगरानी में काम करेगा और जिला उपनिदेशक (शिक्षा) के समग्र नियंत्रण में रहेगा। किसी भी प्रशिक्षक का वियोजन सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। नामांकन में बदलाव या प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण केवल प्राथमिक शिक्षा निदेशक की सलाह से किया जा सकेगा।

 

इस प्रक्रिया की शुरुआत पूर्व सरकार के समय हुई थी, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट की रोक के चलते इसे रोका गया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस रोक पर स्थगन आदेश मिलने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है। स्कूलवार रिक्तियों की पहचान स्कूल शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा की जाएगी।

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