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June 17, 2025

सुक्खू सरकार नहीं चाहती है ट्रांसपेरेंसी, सेंटर स्कीम्स के लिए क्यों नहीं खोल रहे अलग खाता ?- पूर्व सीएम 

जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार पर हुए गुस्सा

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Sukhu govt transparency

मंडी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति आज उस समय एक बार फिर गरमा गई, जब जिला मंडी के थुनाग में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से बार-बार आग्रह और पत्राचार के बावजूद राज्य सरकार आवश्यक बैंक खाते नहीं खोल रही है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा है।

 

राजनीतिक स्वार्थ के चलते योजनाएं अटकीं


जयराम ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा केंद्र द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं को लेकर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर विभाग को एसएनए यानी Single Nodal Agency- स्पर्श प्रणाली से जोड़ना चाहती है ताकि योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और आर्थिक सहायता सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में पहुंचे।

 

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इस व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए 50 करोड़ रुपये तक का सहयोग भी दिया जा रहा है। लेकिन, प्रदेश सरकार की उदासीनता और राजनीतिक हठधर्मिता के कारण इस प्रणाली को लागू नहीं किया जा सका है।

 

छह महीने में नहीं खुले खाते, जवाब दे सरकार


नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2024 में केंद्र द्वारा भेजे गए पत्र के बावजूद आज तक 28 योजनाओं में से सिर्फ 12 ही योजनाओं के खाते खोले गए हैं। शेष 16 योजनाएं बिना क्रियान्वयन के लटकी हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खाते मिनटों में खोले जा सकते हैं, तो फिर प्रदेश सरकार को इसमें छह महीने क्यों लग रहे हैं? जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता को इसका जवाब चाहिए।

 

केंद्र पर आरोप लगाना बन गई है आदत


जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सुक्खू सरकार के पास काम करने की इच्छाशक्ति नहीं है, इसलिए वह हर बार केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से योजनाएं तेज गति से चलती थीं, लेकिन अब राजनीतिक टकराव और अकर्मण्यता ने विकास की गति को रोक दिया है।

 

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केंद्र की योजनाओं का दिया गया ब्यौरा


सभा में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्हें जयराम ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि यदि राज्य सरकार ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, यह बयान आगामी समय में सियासी माहौल को और गर्मा सकता है, खासकर जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है।

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