शिमला। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए छह बागी विधायकों ने भी सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायकों ने सीएम सुक्खू को बेनकाब करने की धमकी दी है और कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मानहानी का मामला दायर करेंगे।

सीएम सुक्खू के खिलाफ दायर करेंगे मानहानी का केस

इन सभी 9 विधायकों ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने सीएम सुक्खू के खिलाफ मानहानी का मामला दायर करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री उन आरोपों को साबित करने के लिए जवाबदेह होंगे, जो उन्होंने विधायकों पर लगाए हैं। बता दें कि सीएम सुक्खू ने कुछ समय पहले ही इन विधायकों को कभी काला नाग तो कभी मेंढंक बताया था। जिसके बाद से यह विधायक भड़क गए हैं।

विधानसभा स्पीकर ने घोषित किए थे अयोग्य

बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी राज्यसभा सीट पर विजय हो गए थे। जिसके बाद विधानसभा में वित्त विधेयक ;बजटद्ध पर मतदान से अनुपस्थित रहने पर इन छह बागी विधायकों को सदन में उपस्थित रहनेए सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

विधानसभा स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ सभी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। जिसकी सुनवाई अब कल यानी 18 मार्च को होगी। हालांकि इससे पहले भी एक सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसमें इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विधानसभा स्पीकर द्वारा 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद चुनाव आयोग के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों समेत प्रदेशभर के लोगों की नजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिकी हुई है।

बागी विधायक बोले जनता को बताएंगे सच्चाई

अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायकों में राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो तथा निर्दलीय विधायक के एल ठाकुर, होशियार सिंह एवं आशीष शर्मा ने कहा कि है कि वह जनता को बताएंगे कि पिछले 14 महीनों के दौरान कैसे उन्हें अपमानित किया गया और उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों को बंद कर दिया गया।