हिमाचल में रेव पार्टी पर तगड़ा एक्शन : सरकार ने SDM को भी हटाया, SP-DC पर गिर चुकी गाज

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल में रेव पार्टियों पर कार्रवाई न करने का मामला अब और गंभीर हो गया है। पहले DC और SP के तबादले के बाद अब SDM पर भी कार्रवाई हुई है।

रेव पार्टी पर तगड़ा एक्शन

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुक्खू सरकार की ओर से बताया गया कि रेव पार्टियों को कथित तौर पर अनुमति देने और प्रभावी कार्रवाई न करने के मामले में एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया है। इससे कसोल रेव पार्टी मामले में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है।

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HC के आदेश के बाद 3 अधिकारियों पर कार्रवाई

कुल्लू में रेव पार्टियों और नशे के कथित कारोबार को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 24 जून को गंभीर रुख अपनाया था। अदालत ने अधिकारियों और रेव पार्टी आयोजकों के बीच कथित मिलीभगत का संज्ञान लेते हुए कुल्लू के DC, SP और SDM समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए थे।

SP-DC पर गिर चुकी गाज

साथ ही मामले में FIR दर्ज करने और कम से कम DIG रैंक के अधिकारी की अगुवाई में SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए DC अनुराग चंद्र शर्मा और SP मदन लाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ SIT गठित करने और FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मगर दोनों अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। इसी दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि SDM का भी तबादला कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट को अपने समक्ष लंबित आवेदनों पर विचार कर उचित आदेश पारित करने को कहा है।

रेव पार्टियों पर कार्रवाई को लेकर उठे थे सवाल

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कुल्लू और मंडी में जुलाई 2025 से कथित रेव पार्टियों और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की निगरानी का भी उल्लेख किया था। अदालत ने सवाल उठाया था कि निगरानी के बावजूद अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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अदालत ने मामले में अधिकारियों की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब SDM के तबादले के बाद इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और आगे बढ़ गई है।

कुल्लू में नए DC?

फिलहाल कुल्लू में नए DC की तैनाती नहीं हुई है और अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम चलाया जा रहा है। वहीं, इस पूरे मामले से जुड़े कुछ निजी पक्षों ने हाईकोर्ट के 24 जून के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं, जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है।

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