सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला प्रशासन ने सरकारी अनियमितताओं के आरोप में दो अलग-अलग विभागों में चार लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की। विकास खंड शिलाई के ग्राम पंचायत लाणी बोराड़ में पंचायत प्रधान रमेश कुमार और उनके दो वार्ड सदस्यों कपिल राणा तथा आशा देवी को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया है।

पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों का निलंबन

जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक मित्तल ने इन जनप्रतिनिधियों के निलंबन के आदेश जारी करते हुए बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के चलते की गई है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : सरकार जल्द करवाएगी प्री-नर्सरी टीचर्स की भर्ती, जानिए कहां पहुंची फाइल रमेश कुमार पर पंचायत संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप है, जबकि कपिल राणा पर पंचायत कार्यों में लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का संदेह जताया गया है। आशा देवी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 150 बैग सीमेंट और अन्य सामग्री के गायब होने के मामले में संलिप्तता दिखाई है, साथ ही करीब डेढ़ लाख रुपये की सामग्री का अनुचित उपयोग भी किया है।

आरोपी ने दे पाए संतोषजनक उत्तर

इन आरोपों के चलते जिला पंचायत अधिकारी ने सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जब उनके उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए, तो यह सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। यह भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, स्कूलों में छुट्टियां घोषित अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कदम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत उठाया गया है और इनकी जांच पूरी होने तक इन्हें निलंबित रखा जाएगा। इसके अलावा, पंचायत की चल-अचल संपत्ति को तुरंत ग्राम पंचायत सचिव के हवाले करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वन विभाग की कार्रवाई

दूसरे मामले में, वन विभाग ने भंगानी रेंज में एक फॉरेस्ट गार्ड कपिल शर्मा को लाखों रुपये की सरकारी लकड़ी के गायब होने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। डीएफओ पांवटा साहिब, ऐश्वर्या राज ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड करने का यह निर्णय उचित प्रक्रिया के तहत लिया गया है। साथ ही, उसे हेड क्वार्टर में स्थानांतरित किया गया है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : सस्ते राशन में कोई कटौती नहीं, इन परिवारों को मिलेगा पूरा राशन

लकड़ी गायब करने का आरोप

भंगानी रेंज में सरकारी लकड़ी गायब होने के मामले में जांच की जा रही है। डीएफओ ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसकी तह तक जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लकड़ी की चोरी की जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं। सिरमौर में स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है।

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