सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसके चलते प्रदेश के जिला सिरमौर में 2 पंचायत प्रधानों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए दोनों प्रधानों पर पंचायत के विकास कार्यों में धांधली करने का आरोप लगा है। निलंबित प्रधानों में से एक प्रधान विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत नाया पंजौड़ का लायक राम है, वहीं दूसरा विकास खंड तिलोरधार की ग्राम पंचायत कठवाड़ का महेंद्र सिंह है।

कठवाड़ के ग्रामीणों ने लिखित में दर्ज की थी शिकायत

मिली जानकारी के अनुसार कठवाड़ पंचायत के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत में पंचायत द्वारा कई विकास कार्यों में अनियमितता बरतने व विकास कार्यों में धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस का एक और सिपाही टूटा, 34 साल की पार्टी सेवा- अब जड़े आरोप इस मामले में गठित कमेटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट जिला पंचायत के कार्यालय में भेजी। जिसके बाद आरोपी प्रधानों के खिलाफ एक्शन लिया गया।

अनियमितताओं के आरोप सिद्ध

रिपोर्ट में ग्रामीणों द्वारा लगाए आरोपों में मनरेगा के तहत निर्मित अमृत सरोवर घुंडाना खाला, ग्राम पंचायत के बिल/बाऊचरों अनुसार सामग्री प्रदाता के तौर पर अनियमित अदायगी, एक महिला को 4125 रुपए की राशि अनियमित दोहरी अदायगी, फुट ब्रिज महोली खड्ड आदि आठ अनियमितता के आरोप पंचायत प्रधान पर सिद्ध हुए। जांच कमेटी ने विकास कार्यों में लाखों रुपए वसूलने की सिफारिश की है, जो कि तकरीबन 7।5 लाख तक बताई जा रही है।

19।31 लाख रुपए की धांधली

इसी क्रम में नाया पंजौड़ पंचायत के विकास कार्यों में अव्यवस्था को लेकर पंचायती राज विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ने बीते 5 सालों का विशेष विभागीय ऑडिट करने और उसकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर के कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए। यह भी पढ़ें: मां भट्टी पर बना रही थी गोलगप्पे, गैस पाइप फटने से झुलसी मासूम, छोड़ गई दुनिया इस ऑडिट की जांच के लिए बिठाई गई कमेटी ने पाया कि मनरेगा मद में किए गए विकास कार्यों में 19,31,908 रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ पंचायत प्रधान से तकरीबन 6।40 लाख की राशि वसूली योग्य पाई गई।

विभिन्न अधिनियमों के तहत दोनों प्रधान किए निलंबित

जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर ने बताया कि दोनों प्रधानों को इन अनियमितताओं पर सपष्टीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसका संतोषजनक जबाब ना मिलने पर विभिन्न अधिनियम के तहत दोनों प्रधानों को निलंबित किया गया। साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत की सारी संपत्ति पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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