शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर अधिकारी को रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। इस अधिकारी को एक लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है। यह रिश्वतखोर अधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) दिल्ली में सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पद पर तैनात है। आरोपी ने हिमाचल के एक केबल ऑपरेटर से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

केबल ऑपरेटर से मांगी थी एक लाख रिश्वत

केबल ऑपरेटर ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी। जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी सीनियर रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र सिंह रावत को एक लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ आगामी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने केबल ऑपरेटर की शिकायत पर पहली जनवरी को दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज की थी। यह भी पढ़ें : बजट सेशन से पहले CM सुक्खू करेंगे बड़ी बैठक- विधायकों से पूछी जाएंगी प्राथमिकताएं

सीबीआई ने जाल बिछाकर दिल्ली में पकड़ा आरोपी

सीबीआई ने शिकायतकर्ता केबल ऑपरेटर के साथ मिलकर आरोपी अधिकारी को पकड़ने का जाल बिछाया था। सीबीआई ने आरोपी अधिकारी को दिल्ली के नरौजी नगर में रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के ग्रेटर नोएडा स्थित आवास और उसके कार्यालय पर भी छापेमारी की और मामले से जुड़े दस्तावेज और फाइलें जब्त कीं हैं। यह भी पढ़ें : हिमाचल : जेब में चिट्टा लिए घूम रहा था युवक, बीच रास्ते में हुआ गिरफ्तार

लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर मांगी रिश्वत

आरोप है कि इस अधिकारी ने सिरमौर जिला के केबल सेवाएं संचालित करने के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक लाइसेंस धारक केबल ऑपरेटर को उसका लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी थी। इसी की एवज में उससे एक लाख रुपए की डिमांड की गई थी। यह भी पढ़ें : हिमाचल पुलिसकर्मियों की दादागिरी, ट्रांसफर ऑर्डर आया तो गुस्से में पीटे दो लोग बताया जा रहा है कि इस अधिकारी पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले पांच लाइसेंस धारक केबल ऑपरेटरों ने इसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे। यह भी पढ़ें : हिमाचल के वो देवी-देवता- जिनके पास है हजारों-करोड़ों की संपत्ति; रथ में जड़ा है सोना

आरोपी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में है अधिकारी

बता दें कि आरोपी अधिकारी सीनियर रिसर्च ऑफिसर नरेंद्र सिंह रावत भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को केबल ऑपरेटरों का लाइसेंस रद्द करने या जारी रखने की सिफारिश करता है। केबल ऑपरेटर को ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर तीन महीने में मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट देनी होती है। यह रिपोर्ट भी इसी अधिकारी की सिफारिश पर बनती है।

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