मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के मुख्य डाकघर में खातों से संबंधित कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद डाक विभाग में हड़कंप मच गया है। एक उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पोस्ट ऑफिस में घोटाला

प्रारंभिक पड़ताल के दौरान संबंधित खातों और लेनदेन से जुड़े कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद विभाग ने एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। फिलहाल मामले की वास्तविक स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

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उपभोक्ता की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

जानकारी के अनुसार, एक उपभोक्ता ने डाक विभाग में शिकायत दी थी कि उसके खाते में जमा करवाई गई राशि का रिकॉर्ड अपेक्षित रूप से दर्ज नहीं हुआ। शिकायत में लाखों रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई थी। शिकायत सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई।

रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच शुरू

जांच के दौरान जब संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज जांच टीम को उपलब्ध नहीं हुए तो विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद संबंधित महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उसका मुख्यालय सुंदरनगर निर्धारित किया गया है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने और रिकॉर्ड से किसी संभावित छेड़छाड़ की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

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खातों के रिकॉर्ड की होगी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक विभाग ने अब विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। टीम में असिस्टेंट सीनियर सुपरिटेंडेंट के अलावा दो सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने जांच को लगभग तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जांच घेरे में 60 हजार खाते

जांच के दायरे में करीब 60 हजार खातों से संबंधित रिकॉर्ड को शामिल किया गया है। टीम खातों में जमा राशि, लेनदेन, दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान करेगी। इसके आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि वास्तव में कितनी राशि की अनियमितता हुई और इसके लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे।

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दोष साबित होने पर हो सकती है FIR

सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस मंडी संजय कुमार के अनुसार, फिलहाल विभागीय जांच जारी है। अगर जांच में महिला कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारी सामने आती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है।

मामले की हो रही गहन जांच

फिलहाल विभाग ने पूरे मामले को जांच के दायरे में रखा है। विस्तृत पड़ताल पूरी होने के बाद ही कथित वित्तीय गड़बड़ी की वास्तविक राशि और इसमें संबंधित कर्मचारी की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

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