मंडी। हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर के अथक प्रयासों के बाद हिमाचल को दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट मिले थे। लेकिन सुक्खू सरकार की लापरवाही के चलते अब इन दोनों प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्द ही बंद हो सकता है। इस बात का खुलासा आज मंडी में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है।

बंद होने की कगार पर पहुंचे दो रेलवे प्रोजेक्ट

जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को दो महत्तवपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट दिए थे। जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाईन शामिल था। यह भी पढ़ें : सवा करोड़ की बस में सफर करेगें हिमाचली- 300 नई बसों की खरीद में जुटी सुक्खू सरकार यह दोनों ही प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए काफी महत्तवपूर्ण हैं। लेकिन सुक्खू सरकार इन दोनों प्रोजेक्ट में अपना शेयर नहीं दे रही है, जिसके चलते अब इन दोनों प्रोजेक्ट का काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यह भी पढ़ें : हिमाचल: 17 हजार राशनकार्ड धारकों को डिपुओं में नहीं मिलेगा सामान, जानें क्यों

अपना शेयर देना भूली सरकार

जयराम ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन को 75.25 के तहत बनाया जा रहा है। इसमें 75 प्रतिशत भागीदारी केंद्र सरकार की जबकि 25 प्रतिशत भागीदारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी भागीदारी का पैसा नहीं दे रही है। 25 फीसदी शेयर के अनुसार हिमाचल सरकार को रेलवे को 1441 करोड़ रुपए देने हैं। यह भी पढ़ें: हिमाचल : सस्ते राशन में कोई कटौती नहीं, जानें कितना मिलेगा आटा-चावल

1626 करोड़ नहीं दे रही कांग्रेस सरकार

इसी तरह से दूसरी तरफ चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाईन को 50-50 प्रतिशत की भागीदारी में बनाया जा रहा है। इसका पैसा भी कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ रुपए बनता है, जो कांग्रेस सरकार को रेलवे बोर्ड को देना है। जयराम ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड को कुल 1626 करोड़ की देनदारी देने को है और इसके लिए अब बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेट्ररी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। यह भी पढ़ें : वेतन DA, पेंशन की अधिसूचना जारी, दिवाली से 4 दिन पहले घर आएगी लक्ष्मी

विकास को रोकने का काम कर रही कांग्रेस

जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार इस पैसे को नहीं देती है तो प्रदेश में रेलवे लाइन का काम रूक जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपना शेयर न देकर यहां के विकास को रोकने का काम कर रही है। यह भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, बढ़ा दिया DA; जानें

केंद्र से मिले पैसों से वेतन पेंशन दे पा रही सरकार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात को लेकर सीएम सुक्खू कई बार खुले मंच पर भी कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। यह भी पढ़ें : HRTC बसों में सामान भेजना हुआ महंगा- जानें कितने सामान पर लगेगा डबल किराया यदि आर्थिक संकट नहीं है तो फिर हर महीने बोल-बोल कर और नई-नई तारीखें तय करके वेतन और पेंशन क्यों देने पड़ रहे हैं। इस बार केंद्र से जो मदद प्राप्त हुई है उससे सीएम ने राहत की सांस ली है और अब एडवांस में सेलरी देने जा रहे हैं।

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