शिमला। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दबाव झेल रहे राज्य बिजली बोर्ड के सामने अब सरकारी विभागों की भारी बकाया राशि एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। विधानसभा के बजट सत्र में सामने आई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों पर बिजली बिल के रूप में 495 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी लंबित है।

भाजपा विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा

दरअसल, इस मुद्दे को जसवां-प्रागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने सदन में उठाया था। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कितनी राशि लंबे समय से बकाया है और सरकार इसे वसूलने के लिए क्या कदम उठा रही है।

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इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विस्तृत जानकारी साझा की। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कुल बकाया राशि में से करीब 86 करोड़ रुपये तीन साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

जल शक्ति विभाग पर 455.91 करोड़ बकाया

सबसे अधिक बकाया जल शक्ति विभाग पर है, जिस पर अकेले 455.91 करोड़ रुपये का बिजली बिल बाकी है। यह विभाग राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अधीन आता है।

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इसके अलावा नगर निगमों और नोटिफाइड एरिया कमेटियों पर भी लगभग 7.55 करोड़ रुपये की देनदारी है। कुल मिलाकर 89 से अधिक विभाग, संस्थाएं, बोर्ड और बैंक किसी न किसी रूप में बिजली बोर्ड के बकायेदार हैं।

संबंधित विभागों को नोटिस जारी करता है विभाग

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि, बिजली बोर्ड समय-समय पर संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर भुगतान के लिए कहता रहता है। फिलहाल बकाया राशि की वसूली के लिए कोई नई विशेष नीति या कार्ययोजना लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बहरहाल, इस स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब खुद सरकारी विभाग ही समय पर भुगतान नहीं कर रहे, तो घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को कैसे संभाला जाएगा।

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