शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। बैठक में प्रदेश के गरीब और बेघर परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने को लेकर सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा कर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य उन पात्र परिवारों तक पक्के मकान पहुंचाना है, जो आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि सुरक्षित आवास केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामाजिक अधिकार है।

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इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि समाज के कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार का फोकस केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध करवाना है। इसके तहत स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकासात्मक योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की मूल भावना है।

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