इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फ़ॉर्मूले पर, जो हिमाचल प्रदेश को एक झटके में कर्ज मुक्त बना सकता है। पिछले 5 सालों में भाजपा के पूर्व विधायक रमेश चंद धवाला ने विधानसभा में यह सुझाव दिया था कि खैर के पेड़ों की नीलामी से प्रदेश का आर्थिक संकट हल हो सकता है। जानें: खैर के पेड़ों के वैज्ञानिक कटान के फायदे किस तरह से सरकार हर साल 4,026 करोड़ रुपये कमा सकती है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी और उसके बाद की स्थिति हम आपको बताएंगे कि कैसे हिमाचल की संपदा का सही दोहन किया जा सकता है, जिससे न केवल कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।