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August 27, 2024

मानसून सत्र- लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का विधेयक आज होगा पारित

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र आज 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन लड़कियों के विवाह उम्र से जुड़े विधेयक को पारित किया जाना है। प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से 21 करने की तैयारी है।

कानून के रूप में होगा लागू

विधानसभा के मानसून सेशन में आज बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाना है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये विधेयक पास होता है उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। जिसके बाद हिमाचल में 21 साल से छोटी लड़की शादी के बंधन में नहीं बंध सकती। यह भी पढ़ें: विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, विपक्ष के इन सवालों से गरमाएगा सदन

अभी शादी की उम्र 18

देश और हिमाचल प्रदेश में अभी लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। लेकिन इस उम्र में सरकार इजाफा करना चाहती है। ताकि लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले और छोटी सी उम्र में वह शादी जैसे बंधन में ना बंध जाए। वहीं ये मामला लड़कियों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। जल्दी शादी के कारण मां बनने से लड़कियों को कई दफा बीमारियों से गुजरना पड़ता है।

केंद्र ने भी किया उम्र में इजाफा

आपको बता दें कि केंद्र की सरकार ने भी लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र ने 2021 में 18 साल से इस उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया था। लोकसभा में इसका विधेयक पेश किया जा चुका है। हालांकि यहां पर अभी संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। यह भी पढ़ें: सिग्नल तोड़ भाग रहे थे 5 यार, ट्रैफिक पुलिस पर की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

एक्ट में नहीं बदली है उम्र

जानकारी के लिए बताते चले कि हमारे देश में अभी लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 साल है। साल 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल की गई थी, तबसे इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन समय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दो को 2020 में उठाया था। 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करने की बात कही थी। वहीं, पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 15 साल हुआ करती थी। लेकिन अब लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की ओर केंद्र और राज्य सरकारें आगे बढ़ रही है।

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