CM सुक्खू की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी! कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का बड़ा खुलासा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस के भीतर से आया एक बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद ही इस संबंध में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने लिया नया मोड़

रजनी पाटिल के इस बयान के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कई मौकों पर खाली पद को भरने के संकेत दे चुके हैं,

 

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वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल का कहना है कि प्रस्ताव अभी उनके स्तर तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि विस्तार को लेकर अगला कदम कब उठाया जाएगा और अंतिम फैसला किस स्तर पर होगा।

CM ने दिसंबर से पहले विस्तार के दिए हैं संकेत

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले भी सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख चुके हैं। 25 सितंबर को सोलन दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में खाली पद को भरने के साथ विभागों में फेरबदल की संभावना पर भी चर्चा चलती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे होंगे और उससे पहले मंत्रिमंडल के रिक्त पद को भरने का प्रयास किया जाएगा।

 

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उन्होंने यह भी बताया था कि फिलहाल एक मंत्री का पद खाली है, जबकि विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी रिक्त चल रहा है। यानी सरकार की ओर से विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया किस समय शुरू होगी, इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है।

रजनी पाटिल के बयान ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल इन दिनों प्रदेश संगठन की समीक्षा के लिए हिमाचल के दौरे पर हैं। इसी दौरान मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का इंतजार होने की बात कही।

 

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उनके बयान का सीधा मतलब यह है कि पार्टी स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव आना बाकी है। हालांकि, केवल इस बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह मुख्यमंत्री ही हैं, उचित नहीं होगा। प्रस्ताव, पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा और अंतिम मंजूरी- इन सभी स्तरों पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

ब्लॉक और जिला स्तर के तालमेल पर चिंता

कांग्रेस प्रभारी के मुताबिक संगठनात्मक बैठकों में बड़ी संख्या में जिला अध्यक्षों ने ब्लॉक स्तर पर समन्वय की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि करीब 90 प्रतिशत जिला अध्यक्षों ने शिकायत की कि ब्लॉक अध्यक्ष उनकी बातों को अपेक्षित महत्व नहीं देते। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसका असर संगठन की जमीनी गतिविधियों पर पड़ सकता है।

 

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यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने अनुशासन और आपसी समन्वय को लेकर सख्त संदेश दिया है। रजनी पाटिल ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस की अधिकांश कमेटियों का गठन किया जा चुका है। जहां अभी संगठनात्मक नियुक्तियां बाकी हैं, वहां जल्द प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है।

अब मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर टिकी नजर

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल तस्वीर दो अलग-अलग बयानों से बन रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दिसंबर से पहले खाली पद भरने की संभावना जता चुके हैं, जबकि कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।
ऐसे में अब सबसे अहम सवाल यही है कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव कब भेजा जाता है और उसके बाद पार्टी नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है। इसके साथ ही विभागों में संभावित फेरबदल को लेकर भी नजर बनी हुई है।

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