शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों के बस किराए पर मचे बवाल के बीच पिछले कल हुई कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। सुक्खू कैबिनेट ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए 110 रुपये मासिक के स्थान पर 500 रुपये लेने का फैसला लिया है।

HRTC को होगा 9 करोड़ का फायदा

हिमाचल प्रदेश पुलिस में इस समय करीब 16 हजार पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट में लिए इस फैसले से अब HRTC को हर महीने 9 करोड़ से अधिक रूपए मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 15 वर्षों से HRTC द्वारा पुलिस कर्मियों से सफर के लिए 110 रूपए लिए जा रहे थे। यह भी पढ़ें: हिमाचल में फिर होगी मूसलाधार बारिश, दो दिन का येलो अलर्ट जारी

15 साल बाद बढ़ा शुल्क

पिछले 15 वर्षों से रियायती यात्रा सुविधा में ली जा रही राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जिससे HRTC को 1.98 करोड़ मिल रहे थे। इससे HRTC प्रबंधन को घाटा हो रहा था। जिसके बाद कल रियायती यात्रा शुल्क को बढ़ा दिया गया है।

पिछले फैसले से पलटी सरकार

8 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस कर्मियों से किराया वसूल करने के फैसले को सरकार ने पलट दिया है। इसका मुख्य कारण था पुलिस कर्मियों की नाराजगी। पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब सैलरी में से रियायती यात्रा के लिए हर महीने 110 रूपए कटते हैं तो किराया किस बात का काटा जाएगा। यह भी पढ़ें: 2 माह पहले पैसे कमाने गया था दुबई, 5 माह की गर्भवती पत्नी को छोड़ गया अकेला वहीं, HRTC प्रबंधन का दावा था कि अगर पुलिस कर्मियों से किराया वसूल किया जाएगा तो हर महीने HRTC की 35 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।

सरकार से मिला पुलिस कर्मचारी संघ

वहीं, इस बवाल के बीच पुलिस कर्मचारी संघ सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रियों से मिला था। जहां उन्होंने यात्रा सुविधा बहाल रखने की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने फैसले को बदलते हुए रियायती शुल्क को बढ़ाने का फैसला लिया है।

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