शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में पेपर लीक और सामूहिक नकल के मामलों को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक या नकल के मामले में सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जो भी गलत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उसे जेल भेजा जाएगा।

पेपर लीक होते ही रद्द किए थे पेपर

सीएम सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि 22 दिसंबर को पेपर लीक होने का पता चलते ही सभी पेपर रद्द कर दिए गए थे। इसके साथ ही मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।

 

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सामूहिक नकल के सबूत दें, सरकार करेगी कार्रवाई

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की ओर से सामूहिक नकल के आरोप लगाए गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी सामूहिक नकल हुई है, विपक्ष उसके पक्के सबूत विधानसभा में दे। सरकार उन सबूतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेगी।

राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हुआ पास

विधानसभा में करीब पौने दो घंटे तक चली बहस के बाद राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में दखल देना नहीं है, बल्कि भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

 

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UGC के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ- CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि विधेयक की धारा-34 में साफ किया गया है कि आयोग के नियमों का पालन किया गया है।

सरकार का दखल सिर्फ वित्तीय मामलों तक

CM सुक्खू ने कहा कि विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त समिति का अध्यक्ष वित्त सचिव को बनाया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह बदलाव केवल वित्तीय मामलों तक ही सीमित रहेगा। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 

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भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना है। उन्होंने भाजपा से भी इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। सीएम ने कहा कि इस बदलाव से प्रदेश के युवाओं को फायदा मिलेगा।

निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी कानून लाने की तैयारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में निजी विश्वविद्यालयों को लेकर भी कानून लाने की जरूरत है। सरकार इस दिशा में भी काम करेगी, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।