शिमला। सुक्खू सरकार ने आर्थिक स्थिति में बेहतरी लाने के मद्देनजर एक नया फैसला लिया है। इस फैसले से जुड़े आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल सरकार द्वारा जारी किए आदेशों के अनुसार सुक्खू सरकार ने 2 साल से विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में खाली चल रहे पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है।

स्थाई और अस्थाई पद समाप्त

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए आदेशों में यह साफ किया गया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में दो साल या इससे ज्यादा समय से खाली चल रहे स्थाई और अस्थाई पदों को समाप्त कर दिया गया है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : जिस फौजी दोस्त को रेलवे छोड़ने आया था गौरव, उसी की सामने तोड़ा दम वित्त सचिव द्वारा जारी इस अधिसूचना में 14 अगस्त 2012 के एक ऑर्डर जिक्र किया गया है। जिसके मुताबिक विभागों को पूर्व में भी ऐसे आदेश जारी हुए थे- जिनकी विभागों ने अनुपालना नहीं की थी। [caption id="attachment_23469" align="alignnone" width="723"] Shimla News[/caption] ऐसे में अब इन आदेशों को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। वित्त सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे औपचारिक अधिसूचना जारी करने ले लिए भी कहा है। साथ ही विभागों को एक हफ्ते में इन पदों को बजट बुक से हटाने के लिए कहा गया है। यह भी पढ़ें: हिमाचल : बचपन में खोई आखों की रोशनी, नहीं मानी हार, NET किया क्वालीफाई

दो साल से इंतजार में बेरोजगार

आपको बता दें की प्रदेश के लाखों बेरोजगार 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पदों को समाप्त करना बेरोजगारों की लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न बोर्ड और निगम में करीब 65 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। जारी की सूचना के मुताबिक 2 साल से खली पड़े पदों को समाप्त किया गया है। यानी अनुमानित तौर पर लगभग 15 से 20 हजार पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खत्म हो जाएंगे। जिससे साफ होता है कि अब प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो जाएंगी और सरकारी नौकरी की चाह में लम्बे समय से तैयारी कर रहे युवाओं की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी।

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