शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने खाली खजाने के साथ प्रदेश की महिलाओें के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहन सम्मान निधि योजना का आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हालांकि, अब देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिससे अब लोगों में योजना को लेकर संशय बना हुआ है।
फार्म लेकर ना आएं महिलाएं
बताया जा रहा है कि अफसरों की तरफ से मैसेज भेजा गया है कि उन्होंने उच्चधिकारियों से इस संबंध में क्लेरिफिकेशन को लेकर गाइडलाइंस मांगी हैं। ध्यान रहे कि प्रदेश सरकार ने 13 मार्च को इस योजना को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था।
योजना के तहत 1 अप्रैल से प्रदेश की महिलाओं को सरकार की तरफ से 1500 रुपए की पहली किश्त मिलनी थी। इसके लिए महिलाओं से तहसील स्तर पर आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन अब महिलाओं से अपील की गई है कि फिलहाल वह अपने फार्म लेकर तहसील ना आएं और अगले आदेशों का इंतजार करें।
नहीं मिलेगा योजना का लाभ
हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले इस योजना में जो कुछ हुआ है वह आचार संहिता के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 4 जून तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए मासिक पेंशन पाने के लिए भी आवेदन अभी नहीं भरे जाएंगे।
महिलाओं की उमड़ी थी भीड़
कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दी थी। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद यह योजना लागू हुई है। योजना के लागू होने के अगले दिन ही तहसील दफ्तरों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। इस योजना लाभ प्रदेश की करीब 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
