शिमला। मंडी जिला के धर्मपुर में चलती बस के टायर खुलने के मामले में प्रबंधन ने चालक को निलंबित कर दिया है। एचआरटीसी प्रबंधन के इस फैसले पर अब एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने एतराज जताया है और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर चालक पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है।
बिना गलती के चालक को किया निलंबित
मान सिंह का कहना है कि पूरे हिमाचल में बस हादसों के लिए चालकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनसे ही रिकवरी की जा रही है। धर्मपुर मामले में भी चालक को निलंबित करना गलत है, क्योंकि इसमें चालक की कोई गलती नहीं थी।
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यदि बस के टायर खुलने के मामले में चालक की गलती है तो इसके लिए संबंधित डिपो का आरएम, डीएम और मैकेनिक भी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ भी जांच बिठाई जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।
टाटा की बस में लगाए लेलैंड के नट बोल्ट
मान सिंह ने कहा कि बस के टायर खुलने का कारण टाटा की बस में लेलैंड बस के नट रिकाबे लगाना है। जिसके लिए चालक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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चालक की सूझबुझ से ही एक बड़ा हादसा टला है। लेकिन प्रबंधन ने इसके बदले चालक को ही सस्पेंड कर दिया। जबकि इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एक घंटे के सफर को 30 मिनट में पूरा करने दे रहे आदेश
वहीं मान सिंह ने चालकों को टार्चर करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक घंटे के सफर के लिए 30 मिनट में पूरा करने के आदेश थोपे जा रहे हैं। बिना नॉलेज के लोगों को डीएम या डब्ल्यूएम लगाया जा रहा है। जो बिना सोचे समझे तरह तरह के आदेश थोप रहे हैं।
चालकों से की जा रही रिकवरी
चालकों से रिकवरी की जा रही है। डीजल की रिकवरी के लिए लेटर भेजे जा रहे हैं। बस के कलपुर्जे टूटने पर चालकों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जो कि सरासर गलत है। यूनियन ने मांग की है कि ऑफिस में अन्य वर्ग की 50 फीसदी पोस्टें चालकों से भरी जाएं।
चालकों से भेदभाव नहीं करेंगे सहन
ऑफिस में अन्य वर्ग के कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, जबकि चालकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चालक भी पढ़े लिखे हैं, वह भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। लेकिन प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है।
निलंबित बस चालक को तुरंत किया जाए बहाल
यूनियन के प्रधान मान सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर धर्मपुर बस हादसे में निलंबित किए बस चालक विशन दास को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में यूनियन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी एचआरटीसी निगम प्रबंधन की होगी।
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